Abstract

विकसित भारत@2047 की संकल्प को पूरा करने हेतु भारत के गांव को सशक्त बनाना होगा। भारत गांवो का देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था "भारत की आत्मा गांव में निवास करती है" उनके हिंद स्वराज की अवधारणा के अनुसार गांव भारतीय अर्थव्यवस्था का मानक आधार होने चाहिए। देश की विकास गाथा में ग्रामीण भारत के असंगठित क्षेत्र के समस्त नागरिकों को सम्मान पूर्वक आजीविका उपार्जन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य को दिया गया है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा व न्याय की व्यवस्था द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य से या आशा की गई है कि देश का कोई नागरिक बिना काम के न रहे। प्रत्येक नागरिक को अपने योग्यता अनुसार काम पानी में समर्थ रहे। स्त्री तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए। से सो वी किशोर अवस्था का शोषण ना हो। जब कोई भारतीय नागरिक बीमारीवश, दुर्घटनावश अथवा वृद्धावस्था में काम करने में असमर्थ हो जाए तो राज्य का यह कर्तव्य है कि उसे समय उसे राज्य की ओर से सहायता प्रदान की जाए।